काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारका अनुसार पछिल्ला १०० दिन शासकीय सुधार, प्रशासनिक खर्च कटौती, सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिएको छ। सरकारले यस अवधिलाई जनताले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति गर्ने प्रारम्भिक चरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ। सरकारका अनुसार यस निर्णयबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। बचत हुने रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने योजना सरकारको छ।
त्यसैगरी, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले अनावश्यक निकायहरूको पुनर्संरचना, सरकारी कार्यालयमा सक्रिय राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियन तथा शिक्षण संस्थामा दलीय संरक्षणमा रहेका विद्यार्थी संगठनमाथि कडाइ गरिएको सरकारको दाबी छ। यी कदमले सुशासन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक सन्देश दिएको सरकारको भनाइ छ।
डिजिटल सेवा विस्तारतर्फ सरकारले उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ। हालसम्म २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न भएको र नयाँ आवेदनकर्ताले २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिइएको छ।
यस्तै, डिजिटल अपराध नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी अवैध बेटिङ एप तथा डोमेन लिंक बन्द गरिएको छ। राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले ‘स्मार्ट हुलाक’ सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको सेवा सुधार, ४जी इन्टरनेटको गति करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि तथा ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिनुलाई पनि सय दिनका उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसले सरकारले घोषणा गरेका शासकीय सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गर्दै संसद्मा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
प्रतिपक्षको आलोचनाबीच सरकारले भने आफू केवल नीति र कानुन निर्माणमै सीमित नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने उद्देश्यले वित्तीय अपराधविरुद्ध एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।
